समाज कल्याण से Students को मिलने वाली Scholarship में अनियमितता के सन्दर्भ में

आज दिनांक 08 अक्टूबर 2014 को एस.ऍफ़.आई. देहरादून जिला कमेटी कि बैठक आयोजित कि गयी जिसमे प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के द्वारा प्रदत्त दशमोत्तर छात्रवृति के आवेदन का जटिलीकरण व् देहरादून व् राज्य में विभिन्न शिक्षण संस्थानों व् विश्विधालयों द्वारा समय से आवेदन न हो पाने के कारण छात्र समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों को लेकर बैठक में परिचर्चा कि गयी |

जैसा कि विदित है कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश से बाहर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं के शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करते हुए कहा था कि वो 15 जुलाई 2014 तक अपने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे SC,ST, OBC एवं निर्धन सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं का दशमोत्तर छात्रवृति का आवेदन नवीन प्रक्रिया (Online Form) के तहत सम्पूर्ण विवरण शीघ्र-अति-शीघ्र उपलब्ध करा दे, परन्तु प्रदेश के गिने-चुने शिक्षण संस्थानों ने ही उपरोक्त आवेदन किया है और राज्य के तमाम शिक्षण संस्थानों, यहाँ तक कि राज्य के प्रतिष्ठित महाविधालय डी.ए.वी. पी.जी. कॉलेज, डी.बी.एस.पी.जी.कॉलेज, एम्.के.पी. एवं दून विश्वविधालय, और उत्तराखंड तकनिकी विश्वविधालय और अन्य निजी शिक्षण संस्थानों जैसे- सरदार भगवान् सिंह पीजी. कॉलेज, IMS विश्वविधालय जैसे तमाम निजी शिक्षण संस्थानों ने उपरोक्त जानकारी सम्पूर्ण विवरण अभी तक नही दिया है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के हजारों युवा छात्रवृति आवेदन करने से वंचित रह गये,

 

अत: उपरोक्त बैठक में सर्व सम्मति से ये निर्णय लिया गया कि:

1. उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को ज्ञापन द्वारा उक्त आवेदन प्रक्रिया कि तिथि 31 अक्टूबर से आगे बढाकर 30 नम्वबर 2014 कि मांग कि जाएगी, ताकि आवेदन से वंचित छात्र-छात्राए छात्रवृति के लिए आवेदन कर पाए | 
2.  उत्तराखंड प्रदेश के विश्वविधालय और शिक्षण संस्थानों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जायेगा ताकि शीघ्र-अति-शीघ्र आवेदन करने के लिए एक अभियान चलाया जा सके | 
3. एस.ऍफ़.आई. मांग करती है कि जिन शिक्षण संस्थानों ने 15 जुलाई 2014 तक आवेदन नही किया था उनके खिलाफ उत्तराखंड प्रदेश सरकार उचित दंडात्मक कार्यवाही करे | 
4.  छात्रवृति प्रक्रिया के लिए online form के आवेदन में सरलीकरण किया जाये ताकि सभी छात्र-छात्राएं एस योजना से लाभान्वित हो सके |

इसके साथ ही S.F.I. के जिलाध्यक्ष विपिन जोशी ने फोनवार्ता से उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के उपनिदेशक श्री पी.के.त्रिपाठी को उक्त समस्या के सन्दर्भ अवगत कराया | इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण के उपनिदेशक श्री पी.के.त्रिपाठी ने बताया कि आपके प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के अज्ञानता के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है तथा उन्होंने इस समस्या के निस्तारण के लिए सकारत्मक प्रतिक्रिया दी है |

उपरोक्त प्रकरण में एस.ऍफ़.आई. जिला कमेटी ने सामूहिक निर्णय लेते हुए कहा कि यदि दोनों प्रदेश सरकारे ( उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार ) आपस में तालमेल के माध्यम से शीघ्र-अति-शीघ्र उक्त समस्या का निस्तारण नही करती है तो S.F.I. उग्र आन्दोलन के लिए बाध्य होगी |

इस बैठक में राज्य सह-सचिव अभिषेक भंडारी, डी.ए.वी. छात्रसंघ कि सह सचिव वंदना गुसाईं व् कोषाध्यक्ष अनीता नेगी, जिला सचिव देवेन्द्र रावल, राजेश चौहान हिमांशु चौहान, विकास भट्ट, कवराज, नितिन बौंठियाल, अतुल कान्त, नितेश और सौरभ, प्रियंका, आयुषी, नवीन कवी आदि कार्यकर्त्ता उपस्थित थे |